It was appropriate that the first case for protection brought up before the Tariff Board set up in pursuance of the fiscal commission 's recommendations should have been that of the steel industry . यह उचित ही Zथा कि Zइफस्कल कमीशन के सुझावों के आधार पर गठित टैरिफ बोर्ड के सामने संरक्षण प्रदान के लिए लाया जाने वाला प्रथम उद्योग इस्पात ही था .
2.
The Fiscal Commission was appointed in 1921 , and the recommendations it made formed the basis of the policy of the so-called ' discriminating protection ' followed by the government during the next two decades . सन् 1921 में फिस्कल कमीशन ( व्यापारिक आयोग ) की नियुक़्ति हो गयी , और इसकी सिफारिशें ही आगामी दो दशकों में सरकार द्वारा अपनायी गयी तथाक़थित विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति का आधार बनी .
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